मोहन सरकार कैबिनेट बैठक: न्यू एक्सपोर्ट, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सहित इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
इस साल मध्य प्रदेश का बजट अनुमान 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। केंद्र सरकार की तर्ज पर मप्र सरकार के बजट में भी ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (11 फरवरी) को कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और उनकी सुविधा के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं।
सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी तैयारी की है। रीवा, सीधी और मैहर जैसे क्षेत्रों में प्रशासन लोगों के आने-जाने, खाने-पीने और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध कर रहा है। एंबुलेंस सेवाएं भी तैनात की गई हैं। सभी अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट बैठक में निवेश और रोजगार को लेकर बड़ी पहल
संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक बैठक थी। मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी सारी नीतियां एक साथ लाई गई हैं, जो निवेश को आकर्षित करेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि 30 साल के राजनीतिक कैरियर में शायद पहली बार इतनी नीतियां एक साथ बनाई गई हैं।
प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले यात्रियों की सहायता के लिए भाजपा के कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर फंसे हुए लोगों को निकालने, भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों के साथ आए लोगों के लिए दूध की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम को सौंपी है।
दिल्ली में बीजेपी सरकार को मिली बधाई
कैबिनेट बैठक में दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने पर जनता को बधाई दी गई। दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी जोरों पर
मध्यप्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में जुटी हुई है। निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश गए थे। इसके अलावा, दिल्ली वाणिज्य और उद्योग विभाग की ओर से विदेशी राजदूतों के साथ बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री विदेशी राजदूतों के साथ मिलकर मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चर्चा करेंगे।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी के लिए एक समूह का गठन किया गया है, जिसमें दो डिप्टी सीएम, भोपाल के प्रभारी मंत्री, स्थाई विधायक और मेयर शामिल हैं।
पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल
24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे, जबकि 25 नवंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस समिट का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार देना और निर्यात को बढ़ावा देना है।
नई नीतियों से सुधार की ओर कदम
सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई हैं। अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन अनुमति प्रणाली शामिल है। सभी विभागों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत करने के लिए भी नई नीति बनाई गई है। चूंकि मध्यप्रदेश के पास कोई बंदरगाह नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:
MP में निवेशकों को 200 करोड़ तक की मदद
कैबिनेट की बैठक में उद्योग संवर्धन नीति को मिली मंजूरी
मोहन कैबिनेट में औद्योगिक विकास के लिए बड़े फैसले
नई उद्योग नीति के तहत 10 नीतियों को मंजूरी
पांच साल में 13 हजार 179 करोड़ खर्च किए जाएंगे
प्रदेश में 20 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे
कैबिनेट में न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी मंजूरी
पंप स्टोरेज नीति को मिली मंजूरी
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी।
