मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए कृषि और खाद व्यवस्था पर कड़े निर्देश, सोयाबीन उपार्जन केंद्रों का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए कृषि और खाद व्यवस्था पर कड़े निर्देश, सोयाबीन उपार्जन केंद्रों का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अधिकारियों को खाद और सोयाबीन उपार्जन के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, लेकिन कलेक्टरों को खाद के उठाव, भंडारण, और वितरण की कड़ी निगरानी रखनी होगी। खाद और बीज की गुणवत्ता की नियमित जांच कराई जाए, ताकि किसानों को मिलावट और कालाबाजारी से बचाया जा सके। ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने किसानों को डीएपी खाद के बजाय यूरिया और एनपीके खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में 26% किसानों ने वैकल्पिक खाद का उपयोग किया, जो खरीफ फसल में बढ़कर 45% हो गया है। मुख्यमंत्री ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने के लिए डबल लॉक सेंटर में निजी विक्रेताओं को अनुमति देने और अतिरिक्त बिक्री केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
1400 से अधिक सोयाबीन उपार्जन केंद्र स्थापित
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश भर में 1400 से अधिक सोयाबीन खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि जहाँ आवश्यक हो, वहाँ नए खरीदी केंद्र बनाए जाएं। किसानों को 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कराने की सुविधा दी गई है, जिससे उन्हें खरीदी केंद्रों पर आसानी से उपार्जन और भंडारण की व्यवस्था मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण कराकर किसानों को फसल बीमा और अन्य लाभ उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री ने आगामी नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई करने, छात्रावास, स्कूल और कॉलेजों का नियमित निरीक्षण करने पर जोर दिया। साथ ही, बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू कराने के आदेश दिए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण की सख्त निगरानी करने और गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर कार्यालय से जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुमान राज, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी नीलेश शर्मा और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
