कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, ग्वालियर-उज्जैन मेलों में वाहन पंजीकरण कर पर छूट, शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में व्यापार, शिक्षा, ऊर्जा और प्रशासनिक सुधार से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने ग्वालियर और उज्जैन में आयोजित होने वाले व्यापार मेलों के दौरान खरीदे जाने वाले वाहनों पर पंजीकरण कर में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार इस निर्णय से व्यापार मेलों में वाहन बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।
बैठक में राज्य के शासकीय शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान देने का निर्णय भी लिया गया। इस निर्णय से बड़ी संख्या में शिक्षकों को लाभ मिलेगा और उनके वेतन में वृद्धि होगी। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट ने प्रदेश में सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण से जुड़ी परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की। इन परियोजनाओं के लागू होने से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाया जा सकेगा।
इसके अलावा आबकारी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि राज्य में सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
कैबिनेट ने 12 जनवरी से 31 मार्च तक “संकल्प से सिद्धि तक” अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में विशेष शिविर आयोजित कर विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन और लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैबिनेट में लिए गए निर्णयों का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।
