सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री जनमन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के कलेक्टर ने दिए निर्देश
सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री जनमन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के कलेक्टर ने दिए निर्देश
सीधी=सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर साकेत मालवीय ने माह नवंबर 2023 में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में उदासीनता और लापरवाही बरतने के कारण संबंधित विभागों के एल1 तथा एल2 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जावेगी।
माह नवंबर की शिकायतों के निराकरण में राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक शिक्षण, वित्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, श्रम विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग डी ग्रेड में रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग सी ग्रेड में एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सामाजिक न्याय विभाग तथा पशुपालन विभाग का बी ग्रेड में प्रदर्शन संतुष्टिपूर्वक नहीं रहा है। कलेक्टर ने उक्त से संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि माह दिसंबर में प्राप्त शिकायतों को 20 जनवरी के पूर्व संतुष्टि के साथ निराकृत किया जाना है। सभी विभाग प्रमुख अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की नियमित समीक्षा करें तथा शिकायतों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करायें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी शिकायत अन-अटेंडेड नहीं रहे तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम हो। साथ ही कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबित शिकायतों का शतप्रतिशत निराकरण करना है। सीएम हेल्पलाइन में बजट संबंधी कारणों, नीतिगत कारणों या सिविल अथवा उच्च न्यायालयों में प्रकरण लंबित होने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री जनमन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध तरीके से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से इन अभियानों के संचालन किया जा रहा है। सभी विभाग चिन्हित सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के हितलाभ से वंचित नहीं रहे। कलेक्टर ने उक्त से संबंधित सभी जानकारियां निर्धारित प्रारूप में संबंधित पोर्टल में दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालयों, वरिष्ठ कार्यालयों तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश
कलेक्टर ने न्यायालयों में लंबित मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में इसकी सूची संधारित करते हुए न्यायालय में समय-सीमा में जवाब-दावा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। न्यायालय से प्राप्त आदेशों का परिपालन समय-सीमा में सुनिश्चित करें। साथ ही अपील भी निर्धारित समयावधि में नियमानुसार करें। इसके साथ ही उन्होंने लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरणों में समयसीमा में जानकारी प्रस्तुत करने, विभिन्न आयोगों, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रीगणों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही निर्धारित समयावधि में करने तथा की गई कार्यवाही से संबंधित कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों में नियमानुसार कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही से उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति तथा पेंशन प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, चुरहट कमलेश कुमार पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य उपखण्डों के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।
