मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज अपडेट: तीन जिलों में अगले साल खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज, 450 MBBS सीटें बढ़ेंगी
भोपाल: राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। नवीनतम मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज अपडेट के मुताबिक, छतरपुर, राजगढ़ और बुधनी में शैक्षणिक सत्र 2026–27 से मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने इन संस्थानों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को औपचारिक आवेदन भेज दिया है और अब फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू होने वाली है।
मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज अपडेट: 450 नई MBBS सीटें जुड़ने की तैयारी
प्रत्येक कॉलेज में 150 सीटें स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे कुल 450 नई MBBS सीटें प्रदेश में जुड़ेंगी। इससे डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मेडिकल शिक्षा के विकल्प भी मजबूत होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार सभी कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग सहित नर्सिंग कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज अपडेट: पुराने प्रोजेक्ट्स को मिल रही रफ्तार
राजगढ़ और मंडला मेडिकल कॉलेजों को वर्ष 2018 में मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन एमओयू और निर्माण कार्य में देरी के कारण ये कॉलेज शुरू नहीं हो पाए थे। इसी मंजूरी के अंतर्गत नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में पहले ही MBBS प्रवेश शुरू किए जा चुके हैं। अब सरकार का फोकस देरी से अटके प्रोजेक्ट्स को तेज गति देने पर है ताकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को समय पर खड़ा किया जा सके।
मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज अपडेट: सरकार की बड़ी योजना—हर जिले में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य
चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉ. अरुणा कुमार ने बताया कि राज्य सरकार अगले दो वर्षों में छह नए मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें मंडला, उज्जैन और दमोह भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि प्रदेश के सभी 55 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक कॉलेज खोला जाएगा।
निष्कर्ष: मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज अपडेट स्वास्थ्य सेवाओं को देगा नई मजबूती
यह मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज अपडेट साफ दिखाता है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की स्वास्थ्य संरचना काफी मजबूत होने वाली है। नए मेडिकल कॉलेज न केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएंगे, बल्कि युवाओं को अपने ही राज्य में उच्च स्तर की मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। सरकार का दावा है कि ये कदम प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होंगे।
