प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 13,476.94 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 13,476.94 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सबसे अधिक चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने वाली संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने हेतु पूंजीगत मद में दो हजार करोड़ और पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर स्थानीय निकायों को 1,633 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने इस अनुपूरक बजट में किसान, युवा और अधोसंरचना विकास सहित कई क्षेत्रों के लिए विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है। उद्योग विभाग को भू-अर्जन, सर्वे और सर्विस चार्ज जैसी गतिविधियों के लिए 650 करोड़ रुपये दिए गए हैं। नर्मदा घाटी विकास के लिए सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े डूब प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों हेतु 600 करोड़ रुपये, बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के लिए 200 करोड़ तथा इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
बांध निर्माण और संबंधित कार्यों के लिए 300 करोड़, बहुती क्लस्टर के लिए 63 करोड़ तथा 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी बजट में शामिल है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अमृत-दो मिशन हेतु 150 करोड़, मिलियन प्लस शहरों के लिए 115 करोड़ और एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 100 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को पीएम जनमन योजना के लिए 122 करोड़ तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 108 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये, जेट विमान के लिए 5.40 करोड़, परिवहन व्यवस्था के लिए 75 करोड़ और सैनिक आराम गृह निर्माण के लिए 11.06 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अपराध और अपराधी पतासाजी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मशीन एवं उपकरण खरीद हेतु 13.76 करोड़, श्रीकृष्ण पाथेय योजना के संचालन के लिए 15 करोड़ और रसोई गैस सहायता योजना के लिए 49.13 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हेतु 54 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया
है।
