सीधी में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, हार्वेस्टर के साथ एसएमएस या स्ट्रा रीपर अनिवार्य
नरवाई में आग लगाने पर किसानों को 2,500 से 15 हजार रुपये तक देना होगा अर्थदंड; कलेक्टर विकास मिश्रा ने धारा 163 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
सीधी। फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और मिट्टी की उर्वरा शक्ति व पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई के दौरान स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा स्ट्रा रीपर में से किसी एक मशीन का उपयोग अनिवार्य किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर असर
कृषि विभाग के अनुसार धान और गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बची नरवाई जलाने से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीव, जैविक कार्बन और पोषक तत्व नष्ट होते हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होने के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। नरवाई जलाने की घटनाओं पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से निगरानी की जा रही है।
भूमि के रकबे के अनुसार लगेगा अर्थदंड
पर्यावरण विभाग के 15 मई 2017 के नोटिफिकेशन के प्रावधानों के तहत नरवाई जलाने पर भूमि के रकबे के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है। इसके अनुसार दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर प्रति घटना 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक भूमि वाले किसानों पर 5,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत भी वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।
एसएमएस या स्ट्रा रीपर के बिना हार्वेस्टर संचालन पर कार्रवाई
कंबाइन हार्वेस्टर के साथ एसएमएस अथवा स्ट्रा रीपर की उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक कृषि यंत्री को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्धारित व्यवस्था के बिना हार्वेस्टर चलाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसानों को नरवाई प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों की जानकारी देने के लिए कृषि विस्तार अधिकारियों और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को जागरूकता अभियान तथा प्रदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है।
सैटेलाइट से निगरानी, 48 घंटे में तैयार होगा पंचनामा
नरवाई जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी दल गठित किए जाएंगे। इन दलों में संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, थाना प्रभारी और कोटवार शामिल रहेंगे। सैटेलाइट से प्राप्त घटनाओं की जानकारी उप संचालक कृषि के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी।
सूचना मिलने के 48 घंटे के भीतर संबंधित नायब तहसीलदार और निगरानी दल को मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार करना होगा। इसके बाद पटवारी और तहसील कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित तहसीलदार किसानों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद 15 दिनों के भीतर अर्थदंड के संबंध में निर्णय लेंगे।
अनुविभाग स्तर पर संबंधित अनुविभागीय कृषि अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी निगरानी करेंगे। जिला स्तर पर अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी दल गठित किया गया है, जिसमें उप संचालक कृषि और सहायक कृषि यंत्री सदस्य होंगे। आदेश के क्रियान्वयन के लिए उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सीधी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
नरवाई से भूसा बनाकर बढ़ा सकते हैं आमदनी
कृषि विभाग ने किसानों से नरवाई नहीं जलाने की अपील करते हुए फसल अवशेषों के बेहतर उपयोग की सलाह दी है। स्ट्रा रीपर की मदद से नरवाई से भूसा तैयार कर पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या उसे बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। इसके अलावा फसल अवशेषों का उपयोग खेतों में मल्चिंग के लिए भी किया जा सकता है।
बेलर, रैकर और चॉपर मशीनों की सहायता से फसल अवशेषों के बंडल तैयार कर औद्योगिक ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। गेहूं की बोनी के लिए किसान हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जुताई का खर्च कम करने और मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
जिला प्रशासन ने किसानों से नरवाई जलाने से बचने और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने की अपील की है। प्रशासन के अनुसार इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और फसल अवशेषों से अतिरिक्त आय अर्जित करने में भी मदद मिलेगी।
